सेना के ऊपर हो रहे आतंकवादी हमले से चिंतित रक्षा मंत्रालय ने सैनिकों और कैम्प को सुरक्षित करने के के लिए बड़ा फैसला लिया| आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल सीमा पार से आए आतंकवादियों ने वायु सैनिक अड्डे पर हमला कर दिया था जिसमें 7 जवान शहीद हो गये थे.इसी के बाद लगातार सेना को आतंवादियों द्वारा निशाना बनाये जाने से मंत्रालय के सामने इसे सुरक्षित करने के लिए एक बड़ी चुनौती थी| फलस्वरूप रक्षा मंत्रलाय ने इसी सिलसिले में एक बड़ा फैसला लिया है| जिसके बाद सेना के कैप्म पर हमला करना मुश्किल ही नही असंभव है.

Source

सेना को रक्षा मंत्रालय ने दिया विशेष छूट

रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने इसी सिलसिले में एक बड़ा फैसला लिया है जिससे कि सेना के कैम्प और सैनिको को सुरक्षित किया जा सकता है.सरकार ने वायु सैनिक अड्डे पर हुए आतंकवादी हमले जैसी घटनाओं को रोकने के लिए और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए तीनो सेनाओं को अपने ठिकानों की चारदिवारी और आसपास सुरक्षा पर बिना औपचारिक मंजूरी के पर्याप्त पैसा खर्च करने का वित्तीय अधिकार दिया है. थल,जल और वायु सेना अब अपने कैप्म को सुरक्षित करने के लिए बिना औपचारिक मंजूरी के भी पैसा खर्च करने का अधिकार है.

Source

सेना की सुरक्षा पर मंत्रालय सख्त 

रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह निर्णय सैन्य ठिकानों और रक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक उपकरण और प्रणालियों की खरीद की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए यह कदम उठाया गया है| इस कदम को सेना के ठिकानों को सुरक्षित करने और नये उपकरणों की खरीदी करने की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है| इस निर्णय के बाद तीनों सेना के उप प्रमुखों को रक्षा मंत्रालय से बिना मंजूरी लिए सुरक्षा उपकरणों और प्रणालियों की खरीद और निर्माण कार्य करने के अधिकार है. इस कदम के साथ यह भी संकेत मिल रहे है कि मंत्रालय अब सैनिको की सुरक्षा के लिए कुछ विशेष कदम और उठा सकती है.

Source

रक्षा मंत्री ने तीनो सेनाओं को दिया सख्त आदेश 

रक्षा मंत्री ने सेना के तीनो सेनाओं को सख्त आदेश भी दिया है कि सुरक्षा संबंधी कार्यों को निश्चित समय सीमा के अंदर पूरा करने का सख्त आदेश भी दिया है इसी के साथ  तीनो सेनाओं को अपने सैनिक कैम्प को सुरक्षित करने करने और आधुनिक उपकरणों को खरीदने के लिए के समय सीमा तय की है  जिसके अन्दर तीनो सेनाओं को जल्द से जल्द अपने अपने कैम्प को आधुनिक उपकरणों से सुरक्षित करने का आदेश है. अब ऐसा माना जा रहा है कि अब सेना के जवान कैम्प को सुरक्षित करने के लिए रक्षा मंत्री ने बड़ा कदम उठाया है.

Source

    पहले के नियम में किया गया बदलाव 

पहले सेना को 5000 करोड़ से अधिक पैसा खर्च करने के लिए मंत्रीमंडल की समिति और रक्षा मंत्रालय की खरीद परिषद से मंजूरी लेनी पड़ती थी जो अब नहीं लेनी पड़ेगी| उल्लेखनीय है कि सीमा पार से आये आतंकवादियों ने पठानकोट वायु सैनिक अड्डे पर बड़ा आतंकवादी हमला बोल दिया था जिसमें सेना के सात जवान शहीद हो गये थे. जिससे देश बेहद आक्रोश में था. पिछले काफी समय से इस बात की चर्चा हो रही थी कि सेना के पाद जरुरत के अनुसार गोला बारूद उपलब्ध नही है| इसके लिए लगातार मांग उठ रही थी.

Source

दरअसल चीन के साथ चल रहे विवाद को देखते हुए इस फैसले को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि लगातार इस तरह की बातें सामें आ रही थी कि सेना के पास गोला बारूद और सुरक्षा से जुड़े कई संसाधनों की कमी है और चीन लगातार भारत को आंखे दिखा रहा है. सीमा पार से आये आतंकवादियों ने कई बार सेना के कैम्प को निशाना बनाने की कोशिश की है. इन सभी बातों को ध्यान में रखकर यह मन जा रहा है कि अब रक्षा मंत्रालय भारतीय सेना को मज़बूत करना चाहती है और उन्हें उन सभी तरह की सुरक्षा और उपकरण मुहैया कराना चाहती है.