दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन के बीच एक बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल सरकार ने ऑटो-रिक्शा, टैक्सी, ग्रामीण सेवा, फतहट सेवा, मक्सी कैब, ईको-फ्रेंडली सेवा, ई-रिक्शा और स्कूल कैब ड्राइवरों को वित्तीय मदद देने की प्रक्रिया शुरू की है। सरकार जरूरतमंद लोगों की हर तरह से मदद कर रही है।
अरविंद केजरीवाल सरकार ने कहा कि इसके लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया 13 अप्रैल से शुरू होगी। सीएम ने बताया कि इसे लागू करने में एक सप्ताह से 10 दिन के बीच का समय लग सकता है। कोरोना संकट से निपटने के लिए सीएम ने एक बार फिर लोगों से घर में रहने की अपील की। उन्होंने एक कहानी सुनाई कि जो अपने घर मे रहेगा वही बचेगा।
इससे पहले बुधवार को सीएम ने कहा था कि निर्माण क्षेत्र से जुड़े मजदूरों के खाते में पैसा जाना शुरू हो चुका है। करीब 35 हजार मजदूरों के खाते में 5-5 हजार रुपये डाले जा चुके हैं। कंपनियां सैलरी के बारे में कह रही हैं कि जब दफ्तर खुलेंगे और सैलरी का हिसाब होगा, तभी तो इसे दिया जाएगा। इसलिए कंपनियों के प्रतिनिधियों को 2 दिनों के लिए पास देने का फैसला हुआ है।
इस दौरान ये दफ्तर जाएंगे और सैलरी के लिए जरूरी कागजी औपचारिकता पूरा करेंगे। कंपनियों के मालिकों से कहा गया है कि किसी की सैलरी न काटें। वहीं शेष नौ हजार निर्माण मजदूरों के खाते में भी रकम जल्द भेज दी जाएगी। बुधवार को सीएम ने कहा यह भी कहा था कि राशन कार्ड धारकों को साढ़े 7 किलो राशन बांटने का काम शुरू हो चुका है। जिनका राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी हम राशन देंगे। ऐसे लोगों की तादाद 10 लाख के करीब हो सकती है।